आन्दोलन झनै चर्काउने

आन्तरिक राजस्व विभागले काटेको पत्र फिर्ता हुने आशमा रहेका लगानीकर्तालाई अर्थ मन्त्रालयको अर्को निर्णयले थप आन्दोलित बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बोनस र हकप्रद शेयरको अंकित मूल्यलाई आधार मानेर लाभ कर उठाउने निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि यसबारेमा थप अध्ययन गर्न भन्दै मंगलबार समिति गठन गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । जसमा आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, सीडीएस एन्ड क्लियरीङ लिमिटेड र आमन्त्रित सदस्यका रुपमा शेयर लगानीकर्ताहरुका केही प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराउने भनिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । शेयर कारोबार नै रोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका लगानीकर्ताहरु सरकारको यस निर्णयबाटै झनै आक्रोशित भएका छन् ।